काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३२ अनुसार विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने जनाएको हो।
यसै सन्दर्भमा निगमले २०८३ कात्तिक १२ गते सबै ग्यास उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्दै गाभ्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न र सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ।
निगमको यस पहलले ग्यासको बिक्री वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सहज र उपभोक्तामैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि ग्यासको अभाव सिर्जना हुँदै आएपछि यस्तो नीति लिएको हो। जसले बजारमा ग्यासको अभाव नियनाउने अपेक्षा सरकारको छ।
बजारमा फरकफरक कम्पनीका ग्यास सिलिन्डर हुँदा उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने गरेका छन्। उपभोक्ताले आफुले चाहेको र आवश्यकता परेको अवस्थामा आफुसँग भएका ग्यास नपाउँदा सरकारले उद्योगलाई एकआपसमा गाभेर सहज उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो।
यो नीति कार्यान्वयनमा अघि बढेमा बजारमा छ्यापछ्याप्ती रहेका ग्यास उद्योगहरु समायोजनको प्रक्रियामा जाने छन्।
