काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार विहान ९ बजेबाट सुरु भएको वार्ता शनिबार विहान २ बजेसम्म चलेको थियो। १७ घण्टाको वार्तामा सहमति बनेसँगै केसीले २५औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्री सस्मित पोखरेल, सांसद पुकार बम, डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी, डा. अमृत जैसी, डा. विषद दाहाल सहभागी थिए। वार्तापछि डा. केसीसँग छलफल गरिएको थियो।
शनिबार बिहान २५ औँ सत्याग्रहका सम्बन्धमा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि आज बिहानबाटै सत्याग्रह अन्त्य भएको डा. केसी निकट शिवाकोटीले जानकारी दिए। उनलाई शिक्षण अस्पतालका सुरक्षागार्डले जुस खुवाएका थिए।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयको छानबिनदेखि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र नयाँ मेडिकल कलेज स्थापनासम्मका विषय समेटिएका छन्।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०८३ असोज ३० गते गरेको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्ने तथा सिट संख्या निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएसमा सिट संख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको विषयमा छानबिन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने सहमति भएको छ।उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भएपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको म्याचिङ गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड पूरा नभएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा सम्बन्धित आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सहमतिमा उल्लेख छ।
यस्तै, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिलगायतका विषयमा आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने सहमति भएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ। उक्त विषयमा डा. केसीले दिएका सुझाव बमोजिम हुने सहमतिपत्रमा जनाइएको छ।
डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएको सहमतिका बाँकी बुँदाहरूको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र मन्त्रालयका एक सहसचिव तथा डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी सहभागी कार्यदल गठन गरिने सहमति भएको छ।
कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालसमेत रहनेछन्। कार्यदलले कम्तीमा महिनामा एकपटक बैठक गर्नेछ।
त्यसैगरी, डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले बजेट विनियोजनलगायत पूर्वाधार विकासका कामलाई तीव्रता दिने सहमति गरेको छ। बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको काम तत्काल अघि बढाइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतापछि डा. गोविन्द केसीले कात्तिक २१ गतेदेखि आफ्ना सम्पूर्ण सत्याग्रहका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने भएका छन्।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र डा. गोविन्द केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै रोहबरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
