काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोबिन्द केसीले सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
सरकारले बुधबार डा. केसीसँग वार्ता गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो। डा. केसीले उक्त वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। सरकारी वार्ता टोली आजै साँझ वार्ताका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेको थियो। केसीले वार्ता अस्वीकार गरेपछि वार्ता टोली फिर्ता भएको थियो।
डा. केसीका सहयोगी विजयबाबु शिवाकोटीले सरकारी टोलीसँग वार्ता गर्न केसीले अस्वीकार गरेको र वार्ता टोली फर्किएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार डा. केसीले शिक्षा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री (२०८३ साउन ११ को सहमतिमा दुईजना सचिवले हस्ताक्षर गर्दा पनि त्यसलाई अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेकोले अगाडि भएको तथा अहिले हुने सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी पाएको राजनीतिक तहको नेतृत्वमा गठन हुने टोलीसँग) मात्र वार्ता गर्ने अडान लिएका छन्।
`वार्ताको पूर्वसर्त भनेको यो भन्दा अघिल्लो सत्याग्रहको क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनपर्ने हो।´ शिवाकोटीले डा. केसीको भनाइ उदृध गर्दै भने।
डा. केसीले उक्त सन्देश दिँदै सरकारी वार्ता टोलीलाई फिर्ता पठाइदिएका हुन्।
सरकारी समितिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहसचिव र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव तथा शिक्षा मन्त्रालय उपसचिव मधुप्रसाद घिमिरे प्रतिनिधि सदस्य तोकिएका छन्।
इलाम पुगेर २५औँ सत्याग्रहमा सुरु गरेका डा. केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि गत सोमबार इलाम जिल्ला अस्पतालबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो।
नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएका उनको महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको थियो।
इलामको नारायण मन्दिरमा २५औँ सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीको सत्याग्रहको तेस्रो दिनमै स्वास्थ्य बिग्रिएपछि गत शनिबार साँझ इलाम जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको प्रश्न उठाउँदै विवादित निर्णयहरू खारेज गर्न माग गरेका छन्। यस्तै उनले आफुसँग विगतमा सरकारले गरेका सहमतिको पालना गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
