काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने लेक लाग्ने समस्या (High Altitude Mountain Sickness) को रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।
उच्च उचाइमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु मापदण्डको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसले विशेषगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता र आपत्कालीन उद्धार एवं प्रेषण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप कम भई शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्ने र शरीरले उक्त वातावरणमा अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन सक्छ।
सामान्य अवस्थाबाट सुरु हुने यो समस्या समयमै पहिचान र उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने (HAPE) तथा मस्तिष्क सुन्निने (HACE) जस्ता गम्भीर अवस्था सिर्जना भई ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम रहन्छ।
मापदण्डले लेक लाग्ने समस्याको रोकथामका लागि उचाइ क्रमशः बढाउँदै लैजाने, पर्याप्त समय अनुकूलनका लागि छुट्याउने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने तथा लक्षण देखिएमा थप उचाइमा नजानेजस्ता उपायलाई प्राथमिकता दिएको छ।
त्यस्तै, समस्या देखिएका बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल कम उचाइमा झार्ने, अक्सिजन तथा प्रेसर ब्यागको प्रयोग गर्ने र अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
यसैगरी, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (गामो ब्याग), आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।
साथै, लेक लाग्ने समस्याको पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र उपकरणहरूको सूचीसमेत मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।
मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको छ। संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामीको प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था छ।
