काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट ४३ महिनामा १ लाख ६ सय ६ जना सेवाग्राहीले निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गरेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, पैसा नभएका कारण कानुनी तथा प्रशासनिक सेवाबाट कसैले बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर थालिएको प्रयासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएको बताइन्।
बुधबार आफ्नो बैठक कक्षमा अधिकारीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको संयोजक हुनुको नाताले मलाई खुशी प्रदान गरेको छ। जनप्रतिनिधिका रुपमा पदवहाली गरेपछिको न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ने अठोटलाई नतिजाले सफल देखाएको छ। यो मेरा लागि गर्वको कुरा हो।’
स्थानीय न्याय प्रणालीमा वडास्तरबाट महानगरवासीका लागि पहुँच योग्य बनाउन २०७९ चैत २ गतेबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्रारम्भ गरिएको थियो। यसरी सेवा पाउनेमध्ये ११ हजार ४ सय ६३ जना ज्येष्ठ नागरिक, ४ सय ५६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, १ सय ७५ जना बालबालिका र ४२ हजार १ सय ८८ जना महिला छन्।
निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर इन्टर्न विद्यार्थीलाई सेवामा परिचालन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। अहिलेसम्म प्रदान गरिएको सेवाको संख्या हेर्दा औसतमा दैनिक ११५ जना र मासिक ३ हजार ४५७ जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।
अहिलेसम्म प्रदान गरिएको सेवाको संख्या हेर्दा औसतमा दैनिक ११५ जना र मासिक ३ हजार ४५७ जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।
यसरी नतिजा प्रदान गर्ने वडा महिला सञ्जाल, मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक सहजकर्ताप्रति आभार प्रकट गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, पैसा नभएका कारण काठमाडौँमा न्याय माग्ने प्रक्रियाबाट बञ्चित हुनु नपर्ने बताइन्।
‘हामीले न्यायिक प्रणालीलाई महानगरबाट वडासम्म पुर्याएका छौँ। यसले स्थानीय विवाद आफ्नै वडामा समाधान भएका छन्। यसले महानगरबासी बिच झमेला कम भएको छ। मुद्दा मामिलामा गर्नु पर्ने खर्च बचत भएको छ। यसका नागरिकले महसुस गरेको खुशी हामीले अपेक्षा गरेको नतिजा हो।’
‘नागरिकले प्राप्त गरेको निःशुल्क कानुनी सेवा सुशासनको बलियो खम्बा हो। यसलाई बलियो बनाउँदै लैजानेछौँ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले भने।
महानगरपालिकाले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा कानुन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गरेर महानगरवासीका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ।
सेवाका लागि अहिलेसम्म नेपाल ल क्याम्पस, नेशनल ल कलेज, काठमाडौँ स्कूल अफ ल, चक्रवर्ती ल कलेज, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत कानुनका विद्यार्थी समेत गरी ७ वटा शिक्षण संस्थाबाट ३१३ जना इन्टर्न विद्यार्थीले सेवा प्रदान गरिसकेका छन्।
निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग पहिलो सम्झौता भएको हो।
स्थानीय न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विवादको शीघ्र निरुपण गर्ने, मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने र न्यायमा महानगरवासीलाई सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले महानगरपालिकाले प्रत्येक वडा कार्यालयमा वडा महिला सञ्जालको गठन तथा सक्रियता, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन, आधारभूत तथा विशेष मेलमिलाप तालिम सञ्चालन, प्रत्येक वडा कार्यालय र केन्द्रबाट महानगरवासीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रवाह, कानुनी सहायता लगायतका न्यायिक तथा कानुनी सेवालाई संस्थागत गर्दै लगेको छ।
उक्त न्यायिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्थानीय कानुनहरु विवाद निरुपण कार्यविधि ऐन, वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, कानुनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएका छन्।
सेवाका लागि केन्द्रमा र सबै वडामा न्यायिक सहजकर्ता खटाइएको छ। वडामा खटिने न्यायिक सहजकर्ताले कानुनी सेवाका लागि सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, निजले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकता अनुसारको ढाँचामा कागज बनाइदिने सेवाग्राहीको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफ, मिलापत्रको मस्यौदा गर्ने, कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा मौखिक जानकारी दिने गरिएको छ।
लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोके बमोजिम बनाइदिनु न्यायिक सहजकर्ताको मुख्य काम हो। कानुनी लिखतहरुको मस्यौदा गर्दा प्रचलित संघीय, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरुसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको यकिन गर्ने सहजकर्ताको मुख्य दायित्व हुन्।
